PM Awas Yojana (प्रधानमंत्री आवास योजना) ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने बीडीओ को हिदायत दी है कि सर्वेक्षण का कार्य न सिर्फ सतर्कता से बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि योजना का लाभ सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके तहत, चयनित लाभार्थियों को मॉडल प्रधानमंत्री आवास का दौरा कराया जाएगा, जिससे वे योजना की गुणवत्ता और सुविधाओं को करीब से समझ सकें।
डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता चयन को लेकर बीडीओ को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण अत्यंत सावधानी से किया जाए, ताकि योजना का वास्तविक लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद वंचित न रह जाए।
चिन्हित लाभार्थियों को मॉडल प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन कराते हुए, उन्हें योजना की बारीकियों से अवगत कराया जाए। अधिकारी और कर्मचारी इस भावना से काम करें कि उनका हर कदम सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करता हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़ सके और उन्हें सरकार की इस पहल का पूर्ण लाभ मिल सके।
इस तरह से डीएम ने यह संदेश दिया है कि योजना का लाभ वास्तव में उन लोगों को मिले जो इसके सही हकदार हैं, और इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।
पात्रता जाँच के महत्वपूर्ण निर्देश: सफल होने के लिए ये कदम उठाएं!
उन्होने बीडीओ से निर्देश दिया कि कृषि विभाग से प्राप्त होने वाली कृषि उपकरण योजना में लाभान्वित किए गए किसानों और 50,000 रुपये से अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की विस्तृत सूची जल्द से जल्द तैयार करें। साथ ही, आयकर-जीएसटी विभाग से आयकरदाता व्यक्तियों की सूची भी प्राप्त कर उनका सत्यापन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आयकर अदा करने वाले व्यक्तियों को योजना में लाभान्वित न किया जाए। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो केवल आयकर रिटर्न भरते हैं लेकिन वास्तव में आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी जांच-पड़ताल के बाद पात्रता की श्रेणी में माना जा सकता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि सही और वाजिब लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सकें।
सीडीओ नेहा बंधु ने भी इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के आगामी चरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 से 2028-29 के चरण में योजना के कार्यान्वयन और मानकों में संशोधन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संशोधन के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि योजना का सही लाभ उन्हीं ग्रामीणों तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बीडीओ को यह भी निर्देश दिया गया कि लाभार्थियों के चिन्हिकरण के दौरान ग्रामीणों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की गलतफहमी या जानकारी की कमी न हो। वर्तमान में मिले समय का पूरी तरह से उपयोग करते हुए, योजना के प्रचार-प्रसार को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता शिविर, सूचना केंद्र, और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकें।
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र ग्रामीणों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए। योजना की प्रक्रिया को आसान और समझने योग्य बनाया जाए ताकि किसी भी ग्रामीण को योजना के तहत आवेदन करने या सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। बीडीओ से कहा गया कि लाभार्थियों की पहचान के समय ग्रामीणों के साथ संवाद को और भी सशक्त और प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों, पंचायत सदस्यों और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाए ताकि ग्रामीणों तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुँच सके।
अधिकारियों ने इस बात पर भी विशेष ध्यान देने को कहा कि किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या अनुचित लाभ से योजना को बचाया जाए। इसके लिए कड़े निगरानी तंत्र और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। इस दिशा में, बीडीओ और अन्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति योजना का लाभ न उठा सके और केवल योग्य और वाजिब लाभार्थियों को ही योजना में शामिल किया जाए।
इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर सही हाथों तक पहुँचे और ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इन कदमों के साथ, यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और अन्य योजनाएं ग्रामीण जीवन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने में सफल होंगी। योजना के प्रति ग्रामीणों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके और इसे एक सफल योजना के रूप में स्थापित किया जा सके।
ग्रामीणों को नई संशोधित मानकों की पूरी जानकारी: जानें कैसे बदलेंगे आपके जीवन
ग्राम पंचायतों में व्यापक जनसंपर्क:
जिला विकास अधिकारी अजय कुमार ने जोर देकर कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव द्वारा विशेष बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि गांव वालों को संशोधित मानकों और सर्वेक्षण की जानकारी दी जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि हर गांव के लोग बड़ी संख्या में इन बैठकों में शामिल हों। बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से या अपने सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत की बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नामित करें, ताकि कोई भी गांव इस जानकारी से वंचित न रह सके।
बैठकों का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए कि पूरे विकास खंड की सभी बैठकें अधिकतम एक सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएं। इन बैठकों में जिला विकास अधिकारी अजय कुमार समेत सभी बीडीओ की उपस्थिति आवश्यक होगी, ताकि जानकारी का आदान-प्रदान और क्रियान्वयन तेज़ी से हो सके। इस पहल से न केवल ग्राम वासियों को आवश्यक जानकारी मिलेगी, बल्कि उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, जिससे विकास के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा।
यह सुनिश्चित करना है कि हर गांव की आवाज़ सुनी जाए और विकास की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
